उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी की अध्यक्षता में आज यहां अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की बैठक का आयोजन किया गया।उपायुक्त ने कहा कि अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2018 से अब तक कल 64 मामले विभिन्न न्यायालयों में लंबित है। उन्होंने जिला न्यायवादी शिमला एवं रामपुर से पुराने मामलों को जल्द से जल्द निपटारा करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जिला में विभिन्न थाना के अंतर्गत जनवरी 2023 से अब तक 16 नए मामले भी पंजीकृत किए गए है जिनकी जांच की जा रही है।इस अवसर पर समिति ने अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत 5 मामलों की रद्द रिपोर्ट को भी अनुमोदन दिया।उन्होंने कहा कि जिला में जनवरी, 2023 से अब तक अधिनियम के अंतर्गत 12 पीड़ितों को 17 लाख 25 हजार रुपए की राहत राशि वितरित की जा चुकी है। उपायुक्त ने कहा कि जिला में अधिनियम के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूक शिविरों का भी आयोजन किया जाना आवश्यक है। इस संदर्भ में उन्होंने जिला कल्याण अधिकारी को जिला के अलग-अलग स्थानों पर शिविरों का आयोजन करने के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित होने वाले शिविरों में भी अधिनियम का प्रचार प्रसार करने का आग्रह किया जाएगा ताकि लोगों को इस बारे में जानकारी उपलब्ध हो सके।इस अवसर पर जिला न्यायवादी शिमला मुक्ता कश्यप, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील नेगी, डीएसपी विजय रघुवंशी, जिला कल्याण अधिकारी केवल राम चौहान सहित अन्य समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे